ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ

ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

10 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ” ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ, ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ, ਅੱਤਵਾਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ

  1. ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ?
  2. ਇਹ ਕਿਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
  3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ: ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ
  4. ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ: ਧਾਰਾ 34(1)(ਕ), (ਖ) ਅਤੇ (ਖ.1)
  5. ਅੱਤਵਾਦ: ਧਾਰਾ 34(1)(ਗ)
  6. ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਧਾਰਾ 34(1)(ਘ) ਅਤੇ (ਙ)
  7. ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ: ਧਾਰਾ 34(1)(ਚ)
  8. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
  9. ਧਾਰਾ 42.1 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ
  10. ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  11. ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ
  12. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ
  13. ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
  14. ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ
  15. ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਵੀਡੀਓ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ?

“ਅਯੋਗ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34(1) ਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ:

  • (ਕ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ;
  • (ਖ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ;
  • (ਖ.1) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ;
  • (ਗ) ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
  • (ਘ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ;
  • (ਙ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਾਂ
  • (ਚ) ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾ (ਕ), (ਖ), (ਖ.1) ਜਾਂ (ਗ) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਧਾਰਾ 34 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਸੈਲਾਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਮੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ) ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ:

  • ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ;
  • ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
  • ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਾ 34(1)(ਚ) ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਅਧੀਨ ਵੱਖਰਾ ਆਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ: ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 34 ਤੋਂ 37 ਅਧੀਨ ਅਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ”।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਗੇਸੇਰਾ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ), 2005 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 40, ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 114)।

ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ “ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਤ” ਹੈ। ਪਰ ਸਬੂਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ: ਧਾਰਾ 34(1)(ਕ), (ਖ) ਅਤੇ (ਖ.1)

ਜਾਸੂਸੀ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ), 2010 ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 752, ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਮਾਇਦਾ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ), 2018 ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 256, ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 34(1)(ਕ) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ) ਬਨਾਮ ਵੈਲਡੇਮਾਰੀਅਮ, 2024 ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ 69, ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 34(1)(ਕ) ਅਧੀਨ, ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਰਾ 34(1)(ਚ) ਅਧੀਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 118)।

ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ। ਨਜਫ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ), 2014 ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ 262, ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 34(1)(ਖ) ਵਿੱਚ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ” ਸ਼ਬਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਲਈ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ “ਤਾਕਤ ਨਾਲ” ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ (ਖ.1) ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦ: ਧਾਰਾ 34(1)(ਗ)

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ “ਅੱਤਵਾਦ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ), 2002 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 98)। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 83.01 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ” ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਕਸਦ ਦਾ ਤੱਤ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਾਲਤ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34(1)(ਗ) ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਧਾਰਾ 34(1)(ਘ) ਅਤੇ (ਙ)

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 90)। ਐੱਸ. ਆਰ. ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ), 2019 ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 1118, ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਸਨ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ), 2023 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 21, ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 34(1)(ਙ) ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰੇ 121 ਤੋਂ 123)। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 34(1)(ਙ) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ: ਧਾਰਾ 34(1)(ਚ)

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਪੈਰਾ (ਕ), (ਖ), (ਖ.1) ਜਾਂ (ਗ) ਅਧੀਨ ਜਾਸੂਸੀ, ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਰਾ (ਚ) ਪੈਰਾ (ਘ) ਜਾਂ (ਙ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

  • “ਮੈਂਬਰ” ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਤੇਹ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ), 2005 ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ 85, ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਕੀਕਰਨ” ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰੇ 29 ਅਤੇ 31)।
  • ਨਾਬਾਲਗ। ਪੋਸ਼ਤੇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰੇ 40, 47 ਅਤੇ 51)।
  • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਨਾਗੇਂਦਰਨ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ), 2015 ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ 86, ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 34(1)(ਚ) ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 22)। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਸਮਾਂ। ਅੰਤੇਨੇਹ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ), 2023 ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 513, ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 28)। ਕੈਨੇਡਾ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ) ਬਨਾਮ ਉਬਾਹ, 2025 ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 1241, ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਸਨ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 41)।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44(1) ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 44(2))।

ਯੋਗਤਾ ਸੁਣਵਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਾ 86 ਅਧੀਨ, ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ। ਧਾਰਾ 77 ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 42.1 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ

2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਧਾਰਾ 34(2) ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2013 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 42.1 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 42.1 ਅਧੀਨ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 34, ਪੈਰਾ 35(1)(ਖ) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 37(1) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 42.1(3) ਅਧੀਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਗਰਾਇਰਾ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ), 2013 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 36, ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 34(2) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 42.1 ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਬਦੁਲੀਮਿਤੀ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ), 2024 ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 1960, ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 42.1(3) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

  1. ਪੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 34(1) ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹਰ ਤੱਥ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ।
  2. ਮਿਆਦ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
  3. ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।
  4. ਹਰ ਤੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।
  5. ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਲਤ ਜਵਾਬ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਧੀਨ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੇਠ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਏ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ

ਧਾਰਾ 34 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72(1) ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਨਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਧਾਰਾ 44 ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹਨ, ਮਿਆਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ, ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34(1) ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰ ਹਨ: ਜਾਸੂਸੀ, ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ, ਅੱਤਵਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ।
  • ਮਾਪਦੰਡ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ” ਹੈ (ਧਾਰਾ 33; ਮੁਗੇਸੇਰਾ): ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਘੱਟ।
  • ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਵੈਲਡੇਮਾਰੀਅਮ; ਮੇਸਨ)।
  • ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਪੋਸ਼ਤੇਹ; ਕਨਾਗੇਂਦਰਨ)।
  • ਧਾਰਾ 42.1 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 72(1) ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34(1) ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 34 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

ਜਾਸੂਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ, ਅੱਤਵਾਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਜਾਸੂਸੀ, ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ’ਤੇ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਗੇਸੇਰਾ, 2005 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 40, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਵੈਲਡੇਮਾਰੀਅਮ, 2024 ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ 69, ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 34(1)(ਕ) ਅਧੀਨ, ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਰਾ 34(1)(ਚ) ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਸਨ, 2023 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 21, ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 34(1)(ਙ) ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ।

ਧਾਰਾ 34(1)(ਚ) ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ?

ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ “ਮੈਂਬਰ” ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਕੀਕਰਨ (ਪੋਸ਼ਤੇਹ, 2005 ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ 85) ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਕਨਾਗੇਂਦਰਨ, 2015 ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ 86) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੋਸ਼ਤੇਹ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕੀ ਹੈ?

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42.1 ਅਧੀਨ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 34 ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 44 ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਧਾਰਾ 45 ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72(1) ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ · ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ · ਟਿਕਟੌਕ

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

0 Comments

ਜਵਾਬ ਦਿਓ

ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਿੱਤਰ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ

ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚੀ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ: ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਲਾਕ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰਗੀ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਵੱਖਰਗੀ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਿਯਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Read More » – ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ: ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਲਾਕ
ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਿੱਛੇ ਨੌਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਹਾੜ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਘਰ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਟੈਕਸ: ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸੇਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 730 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read More » – ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਘਰ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਟੈਕਸ: ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ
ਪੀਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਰੇਤ-ਘੜੀ

ਇਰਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ: ਬਰਕਰਾਰ ਰੁਤਬਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਇਰਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਰਕਰਾਰ ਰੁਤਬਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Read More » – ਇਰਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ: ਬਰਕਰਾਰ ਰੁਤਬਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋਫ਼ੋਨ 604-767-9529