ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
13 ਮਿੰਟ
ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ “ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 183 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਅਤੇ 6 ਹਨ। ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ (ਧਾਰਾ 186) ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ (ਧਾਰਾ 189) ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ; ਅਤੇ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਖ਼ਾਲੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ” ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ “ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 181 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਧਾਰਾ 183 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਧਾਰਾ 6 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ: ਧਾਰਾ 183 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 5.1 ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22.1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 186 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਧਾਰਾ 201 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
ਇਹ ਖੰਡ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 189 ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਧਾਰਾ 217 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਅਧੀਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਧਾਰਾ 217 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 220.1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ (ਸ਼ਿਬੂ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਸ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2023 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 148)।
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜੇਨਾਈ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਸ, ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2017 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 29)। ਇਸੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ “ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ” ਮੰਨਿਆ (ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਸ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2017 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 488)। ਜੇ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਹਰ ਫ਼ਾਰਮ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਧਾਰਾ 183 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਦ ਤੱਕ “ਕੀਤਾ ਗਿਆ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਸ਼ੇਖ਼ਤਮੈਨ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਸ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 964)। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਾਰਾ 182 ਅਧੀਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 22.1 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ “ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ” (ਲਾਰੈਂਸ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਸ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2021 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 607)। ਧਾਰਾ 182 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਾਰਾ 220.1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੋ।
ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਬਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 183 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾਵਾਂ 186 ਅਤੇ 189 ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 190 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸੇਂਟ ਪੀਅਰ ਅਤੇ ਮਿਕਲੋਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੋ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਸ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2003 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 1379 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਇਹ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ “ਵਧਾਇਆ” ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵਾਂ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ: ਧਾਰਾ 201 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 217 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 186 ਜਾਂ 189 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਚੀਮਾ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਸ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2024 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 952)। ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ 186 ਅਤੇ 189 ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਿਕਾਰਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਮਸ (ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 15 ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 183 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਂ। “ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ” ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ “ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਧਾਰਾ 186 ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ: ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਧਾਰਾ 189 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ; ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 182 ਅਧੀਨ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 183 ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 186 ਤੇ 189 ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸੇਂਟ ਪੀਅਰ ਅਤੇ ਮਿਕਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਮੁਹੰਮਦ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਸ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2023 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 1703)।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 186 ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਮੀਨ ਮੁਰਤਜ਼ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੌਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗਾਈਡ: ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਟਗਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ, ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਟੇਟਸ, ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋਫ਼ੋਨ 604-767-9529ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ-ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
0 Comments