ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
11 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ) ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੇਖ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ “ਸੀਨੀਅਰ” ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ “ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਹੋ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਮਾਨੀ (2026 ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 886) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ 23 ਜੂਨ 2003 ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਸਾਲੇਹੀ, 2025 ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 1590)।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 23 ਜੂਨ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ “ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ”, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। (ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 35(1)(ਗ) 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ 35.1 ਵਿੱਚ ਹੈ।)
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ “ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ” ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਗੇਸੇਰਾ (2005 ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 40) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਿਆਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਹੁਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ:
ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਾਵਿਲੋਵ (2019 ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 65) ਵਾਲਾ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਦਰਜੇ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਧਾਰਾ 35(1)(ਕ) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਏਜ਼ੋਕੋਲਾ ਵਾਲਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਦੇਖੋ)।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਧਾਰਾ 34(1)(ਚ) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42(1) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ) ਅਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 42(2) ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ 34, 35, 35.1 ਜਾਂ 37 ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਾ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਕਰ ([1999] ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਗ 2, ਪੰਨਾ 817) ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਬੂਖ਼ੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72(1) ਅਧੀਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਹ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42.1 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 34, ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 37(1) ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਰਾਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਸੀ (ਸਾਮਾਨੀ, 2026 ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 886), ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ 23 ਜੂਨ 2003 ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਸਾਲੇਹੀ, 2025 ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 1590)।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33: ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਗੇਸੇਰਾ (2005 ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 40) ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਅਸਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਦਾਮਤੇ (2023 ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 58) ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ; ਅਲ-ਰੁਬਾਏ (2023 ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 1089) ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਬੂਖ਼ੇਲੀ (2025 ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 1629) ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਧੀਨ, ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ (ਬੇਕਰ, [1999] ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਗ 2, ਪੰਨਾ 817)। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਓ।
ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ, ਗ੍ਰੇਡ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਾਰਟ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ।
ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72(1) ਅਧੀਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 42.1 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਹਾਂ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42.1 ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 35(1)(ਖ) ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ · ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ · ਟਿਕਟੌਕ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਵਸੀਅਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ: ਰਸਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸੀਅਤ, ਧਾਰਾ 58, ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਵਿਰਾਸਤ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ: ਧਾਰਾ 7 ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 9 ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨਿਗਰਾਨ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34(1)(ਕ) ਅਧੀਨ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਲ ਗਾਈਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋਫ਼ੋਨ 604-767-9529ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ-ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
0 Comments