ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ

ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆਯੋਗ ਗ਼ਲਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ · ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ · ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ · ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ · ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ · ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ · ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ — ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ, ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਜਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ — ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਧਾਰਾ 86.1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ “ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ” ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ (ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦਾ ਖੰਡ (ੳ))।
• ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਖੰਡ (ਅ))।
• ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ: ਜੱਜ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ (ਖੰਡ (ੲ))।
• ਸੰਖੇਪ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ, ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਖੰਡ (ਸ))।
• ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ: ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਖੰਡ (ਹ))।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18.1 ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ “ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ” ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹਨ: ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ “ਮੁਕੰਮਲ” ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਾਰਨ (ਜਾਂ ਨਿਯਮ 9 ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ), ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਰ ਉਸ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ

ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18.1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ:

• ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ;
• ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ;
• ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ;
• ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੇਤੁਕੇ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ;
• ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਜਾਂ
• ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਬਨਾਮ ਵਾਵਿਲੋਵ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਲ 2019, ਨੰਬਰ 65 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਹੀਪਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ — ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ

ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18.1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ — ਇਹੀ ਮੈਂਡੇਮਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਾਵਿਲੋਵ ਕੇਸ (ਪੈਰੇ 141 ਤੋਂ 142) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ; ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਫ਼ੀਕ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ), ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ, ਸਾਲ 2026, ਨੰਬਰ 658 ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਆਮ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦਾ ਖੰਡ (ਸ), ਧਾਰਾ 87.01 ਦੇ ਅਧੀਨ)।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ

• ਮੈਂਡੇਮਸ — ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਪਚਾਰ।
• ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ — ਰੱਦ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ — ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਇਜਾਜ਼ਤ — ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
• ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਵਾਲ — ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ 15 ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਨਾਮ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ।

ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ

• ਤਾਰੀਖ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਮੇਲ, ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂਚੋ। ਜੇ ਐਕਟ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਮਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
• ਸਿਰਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 18.1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਸਬੂਤ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਖੰਡ (ਅ) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 60 ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ?

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੋ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਆਮ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਖੰਡ (ਸ) ਅਨੁਸਾਰ।

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰੋ (+1 604-767-9529) ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰੋ (+1 416-447-4862)।

ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।