
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਕੌਣ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ 2023 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
6 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚਿੱਠੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਦੇ ਬੇਕਰ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਨਾ ਵੇਖੋ।
ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਕਰ ਮਾਮਲੇ (ਪੈਰਾ 22) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਾਵਿਲੋਵ ਮਾਮਲੇ (ਪੈਰਾ 77) ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਚਕੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਹਰ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2006 ਦੇ ਹਸਨੀ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਮਲੇ (ਪੈਰਾ 24) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਬੂਈ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਮਲੇ (ਪੈਰੇ 27 ਅਤੇ 28) ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਹਰ ਕਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਖੰਡ (ੳ) ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਖੰਡ (ੳ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੰਨੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵੈਂਕਟਾ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਮਲੇ (ਪੈਰਾ 75) ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ।
ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮਝਣ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ; ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ; ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੰਨੋ।
ਹਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ, ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੋਣ।
ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ 15 ਦਿਨਾਂ (ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ) ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ (ਬਾਹਰ) ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਂ। ਵਕੀਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ: ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ · ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ · ਟਿਕਟੌਕ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਕੌਣ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ 2023 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਧਾਰਾ 66 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 56, ਆਰਜ਼ੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ।

دفتر وکالت پکس لا
پکس لا
سلام! وقت مشاورهی خود را بهسرعت از طریق واتساپ رزرو کنید. تیم ما در اسرع وقت پاسخ خواهد داد.
ਪੈਕਸ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋਫ਼ੋਨ 604-767-9529ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ-ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
0 Comments