ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ, ਤਸੀਹੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ
ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 112 ਤੋਂ 114 ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 112 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 112 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ – ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਧਾਰਾ 101(1)(ਹ) ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ (ਧਾਰਾ 112(2)(ਅ))।
- 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ – ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਰੱਦ, ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 36 ਮਹੀਨੇ ਹੈ (ਧਾਰਾ 112(2)(ਅ.1))। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਦੇ ਭਾਗ (ਹ) ਜਾਂ (ਕ) ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
- ਪਿਛਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ – ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 112(2)(ੲ))।
ਧਾਰਾ 112 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2.1) ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 160 ਤੋਂ 174 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 232 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਸੂਚਨਾ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 160)। ਸੂਚਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ਼ਾਰਮ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।
15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ। ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮ 162 ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 232 ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣਾ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਨਿਯਮ 163) ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਨਿਯਮ 165) ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।
ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ (ਨਿਯਮ 161)।
ਸੁਣਵਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 113(ਅ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 167 ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਧਾਰਾ 96 ਅਤੇ 97 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 96 ਤੋਂ 98 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 113(ੲ)):
- ਧਾਰਾ 96 – ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਾਜਬ ਡਰ।
- ਧਾਰਾ 97 – ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਂ ਜਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 113(ੳ) ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਜ਼ਾ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਮਾਮਲੇ (ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ, ਸਾਲ 2007, ਨੰਬਰ 385) ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ: ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ, ਨਵਾਂਪਣ, ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਮਾਮਲਾ (ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ, ਸਾਲ 2016, ਨੰਬਰ 96) ਰਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ।
ਸੀਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਧਾਰਾ 112(3) ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਧਾਰਾ 97 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 113(ਸ)), ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ (ਧਾਰਾ 113(ਹ))।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 114(1)(ੳ))। ਧਾਰਾ 112(3) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 114(1)(ਅ))।
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72(2)(ਅ))। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ: ਹੀ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) ਮਾਮਲੇ (ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ, ਸਾਲ 2026, ਨੰਬਰ 517) ਦੇ ਪੈਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18.2 ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਲ 2026, ਅਧਿਆਇ 4) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 101(1)(ਅ.1) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ
- ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲੋ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰੋਕ ਇਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਾਰਾ 113(ੳ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
- ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤੋ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112(2) ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਕੀ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 36 ਮਹੀਨੇ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?
ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮ 162 ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।
ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 113(ੳ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਮਲੇ (ਸਾਲ 2007, ਨੰਬਰ 385) ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 113(ਅ), ਨਿਯਮ 167)।
ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 112(3) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਹੀ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਲ 2026, ਨੰਬਰ 517)।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰੋ (+1 604-767-9529) ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰੋ (+1 416-447-4862)।
ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।
0 Comments